जात/धर्म भर्सेज विचारको राजनीति

bhupendra rai
– भूपेन्द्र राई

Bhupendra-Rai-Aamran-Anshan-4
संविधानसभा यतिबेला संविधान निर्माणको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाली जनताको वर्षौदेखिको सपना साकार पार्न लागिपरेको छ, संविधानसभा । संविधानमा आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित गराउन विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति, क्षेत्र र धार्मिक समुदायहरूले दबाब दिइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा यो संविधानमा सबै नेपालीको हकअधिकार समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । किनकि यो जनताका निवार्चित प्रतिनिधिहरूले बनाउने नेपालको पहिलो संविधान हो । संविधान घोषणा हुने अन्तिम समयमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक आवाजहरूले समाजलाई झस्काएको छ । जुन मुद्दा संविधानसभाको निर्वाचनमा नै परास्त भइसकेको थियो । पराजित आवाजहरूलाई पनि उचित स्थान दिनसक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षचाहिा हो । उदारमना भएकाहरूले यसो गर्छन् ।
संविधानमा सबै नेपालीको अनुहार देखिनुपर्छ । सबै नेपाली शासनमा, सबै नेपाली सत्तामा, सबैको समृद्धि गर्ने संविधान आजको आवश्यकता हो । कुनै नेपालीको छायाले अर्को नेपालीलाई छेक्नु हुादैन । आवाज निकाल्न सक्ने र सडक तताउन सक्नेहरूको मात्र होइन, नाराजुलुस र बन्द—हडताल गर्नका लागि सम्र्पूण जनता सडकमा आउादा पनि उपयुक्त संख्या नपुग्ने जातजाति पनि छन् नेपालमा, उनीहरूको पनि हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ, यो संविधानमा । संविधान घोषणा गर्ने मिति नजिकिादै जाादा देश बन्द—हडताल र कफ्र्युको भुमरीमा फासिरहेको छ । कतै लिम्बुवान, खुम्बुवानको नाममा त कतै मधेस प्रदेश, तमुवान र मगरातको नाममा । यसले सदियौंदेखिको जातीय सद्भावलाई खलल र्पुयाउने सम्भावना छ । आज म नेपाली हुा भनेर गर्व गर्नुभन्दा थारु, लिम्बु, राई, गुरुङ, बाहुन, क्षत्री हुा भनी गर्व गर्न थालिएको छ । नेपालमा नेपालीले जन्म लिनुपर्नेमा कुनै जातले जन्म लिने र कुनै नेपाली सहिद हुनुपर्नेमा कुनै जातको सहिद हुने अवस्था सिर्जना गरिादैछ । यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो । राष्ट्र जात र धर्मभन्दा धेरै माथि हुन्छ । जातको भन्दा राष्ट्रिय इच्छा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै जात वा धर्मलाई भन्दा पनि नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यो कुरा संविधानसभाले बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ ।
यतिबेला हामी यलम्बरका सन्तान हौं भनेर गर्व गर्ने राई, लिम्बुहरू आफ्नो जातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्र र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा लिम्बुवान र खम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै सडकमा छन् । नेपालको आधुनिक इतिहासलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा अघि पूर्वी पहाडी क्षेत्र, चौदण्डी र विजयपुर राज्य अन्तर्गत पथ्र्याे । यी दुबै राज्यका सेनवंशी राजाहरूले यी पहाडी प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष शासन गर्दैन थिए । किराती जातिको बाहुल्य भएकाले आन्तरिक स्वायत्तता दिएका थिए । सेनवंशी राजाहरूभन्दा पहिला किरातवंशी राजा यलम्बरले राज्य गरेका थिए । यो इतिहासलाई कसैले भुल्नु हुादैन । आज यलम्बर हुन्थे भने प्रदेश मेरो भन्थे कि राष्ट्र ? आन्दोलनरत राई, लिम्बुहरूले अब भन्नु सक्नुपर्छ, कसैले दिएको स्वायत्त प्रदेशमा रमाउने कि यलम्बरले शासन गरेको राष्ट्र बचाउने ? यलम्बरका सन्तानले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र राई, लिम्बुको मात्र होइन, सबै जातजातिको नेतृत्व गर्ने आाट देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीति विचार र सिद्धान्तको आधारमा हुने हो, जात र धर्मको आधारमा हुादैन । यलम्बरलाई आफ्ना पुर्खा मान्ने एउटै वंश परिवारका लिम्बु र खम्बुलाई त छुट्टाछुट्टै प्रदेश चाहिरहेको अवस्थामा नेपालमा जातीय प्रदेशको माग गर्दै सडक तताउनुको कुनै तुक छैन । यतिबेला जात र धर्ममा अल्झिने समय होइन ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी वा थारु समुदायको आन्दोलनले आज बाटो बिराउादै बदलाको भावमा बढिरहेको देखिन्छ । आफू पछि पर्नुमा कुनै जात विशेषको भूमिका नभई देशकै शासन पद्धतिको दोष हो भनेर छुट्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । सत्य कुरा के हो भने नेपालमा अहिलेसम्मको शासन सत्ता सीमित परिवारको हातमा थियो । तिनको जात बाहुन वा क्षत्री थियो । शासन गर्ने व्यक्तिको जात बाहुन, क्षत्री थियो भन्दैमा सम्पूर्ण बाहुन, क्षत्री जातिमाथि आक्षेप लगाउनु सरासर गलत हो । बाहुनले सत्ता सम्हालिरहादा अर्को बाहुन खाडी मुलुकमा कुल्ली हुन गइरहेको, क्षत्रीले शासन चलाउादै गर्दा अर्को क्षत्री अनिकालले रुग्ण बनेको आाखा सामुन्ने झलझली छैन र ? नेपालको जातीय सद्भाव र सहिष्णुता जोगाइराख्ने कर्तव्य सबै नेपालीको हो ।
केन्द्र र प्रदेशको बीचमा शक्तिको बाँडफाँडमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा सीमाङ्कनको विषयले प्राथमिकता पाउनु प्रदेशहरू कमजोर हुनु हो । शक्तिको विकेन्ऽीकरण सााचो अर्थमा गर्न सकियो भनेमात्र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ । सीमाङ््कन संघीयताको एउटा पाटो हो, तर मुख्य विषय शक्तिको बााडफााड हो । अधिकारको बााडफााडको विषयलाई लिएर कुनै कुनामा सानो स्वर पनि सुनिएन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हामीलाई अधिकारभन्दा पनि नाम, क्षेत्र चाहिएको छ । गुदी बिनाको ओखर भए पुग्छ, हामीलाई । यो ठीक होइन । देश जातीय दलदलमा फास्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार एमाओवादीको छ । हुन त जातीय, वर्गीय नारा नलगाएको थियो भने माओवादीले न त्यो उचाइ चुम्थ्यो, न विघटनको बाटोमा नै हुन्थ्यो । यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, जातीय आवाज उठाउनेहरूले ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक दल अझ बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दल समावेशी भएर मात्र पुग्दैन, धेरै समावेशी हुनुपर्छ । सबै जातजाति, लिङ्ग, धर्म र भाषिक समुदायको विश्वासिलो हुन नसक्ने हो भने भविष्यमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक असहिष्णुताले देशलाई क्षतविक्षत पार्न सक्छ । देशलाई बुझेको पार्टी र नेतृत्वले मात्र सम्हाल्न सक्छ, लोकतन्त्र । जनआन्दोलन २०४६ का कमाण्डर गणेशमान सिंहले पार्टी असमावेशशी हुादै जाादा एकपटक भन्नुभएको थियो, ‘समावेशी भएन भने एकदिन नेपाली कांग्रेससाग साइनबोर्ड मात्र बााकी रहनेछ ।’ लोकतन्त्रमा गणेशमान सिंहको भनाइ सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले मनन गर्नु जरुरी छ । वी.पी. कोइरालाले आदिवासी जनजाति समुदायमा रोपेको लोकतन्त्रको बिउ आज किन मासिादैछ ? मधेसीको मायामा हुर्किएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सालिक मधेसमै ढल्दैछ, किन ? कांग्रेसको काखलाई न्यानो मान्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई शिरमा राख्ने धनमानसिंह परियारको दलित परिवार किन बिरानो हुादैछ, कांग्रेसमा ? कांग्रेसले सोच्ने बेला भएको छ ।
२०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात समावेशी मुद्दालाई अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था गरियो, तर त्यसको धज्जी उडाइएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरण गर्दा होस् या समानुपातिकतर्फको सभासद छान्दा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्ममा प्रहार गरिएको छ । सीमान्तकृत महिलाको कोटामा सम्भ्रान्त परिवारकी महिलालाई, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको आरक्षित कोटामा आफ्ना नजिककालाई मात्रै नेताहरूले मनोनयन गर्दा जनताका सच्चा प्रतिनिधिको छनोट हुन सकेन । उनीहरू जनताका नभई नेताका प्रतिनिधि भए । लोकतन्त्रको प्रतिफल घरमा भित्र्याउने संस्कारले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । जनताको आवाजलाई कफ्र्यु लगाएर वा बन्दुक पड्काएर दबाउन सकिादैन । यदि सकिन्थ्यो भने कांग्रेस न यतिबेला सत्तामा हुन्थ्यो न माओवादी नेपालको राजनीतिमा । त्यसैले सदन छोड्दै सडकतिर लागेका जनताका जायज स्वरहरूलाई लोकतान्त्रिक नेतृत्वले गोलीले हैन, बोलीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)