Carelessness of rising doctor
विशाल चौतारी समाचार
काठमाडौँ, २०७४ असोज २ सोमबार । पछिलो समयमा चिकित्सकहरुको लार्पबाहिले गर्दा सामन्या बिरामीको पनि मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । काडमाडौंको बिभिन्न अस्पतालमा यस्तो घट्न धेरै हुने गरेको छ ।
                                                                                                                                 फाइल फोटो

यस्तो घटनालाई कम गर्नका लागि सरकारले चिकित्सकका लागि कडा कानुन निमार्ण गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कसैको उपचारमा लापरवाही भएमा सो वापत सम्बन्धित चिकित्सकले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी सरकारले कानून निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कुनै पनि चिकित्सकले कुनै बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा केही भएमा कुनै प्रकारको दाबी गर्ने छैन भनेर बिरामीमा आफन्तसँग कागज गराउछ । तर, अब सरकारले विरामीको उपचारमा लापरवाही गरेरमा सम्बन्धित डाक्टरबाट खर्च भराउने नयाँ व्यवस्था हुन लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने–‘हस्पिटलहरुमा धेरै व्यक्तिहरु चिकित्सकको लापरवाहीको कारणले मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने परिस्थिति जन्मिन थालेको हुनाले ती पीडितहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकहरुबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
विभिन्न अस्पतालहरुमा भर्ना भएका विरामीहरुको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति पाइने बाहनामा अनावश्यक हुलदंगा गर्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने विकृतिसमेत बढिरहेका बेला सरकारले डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानून ल्याउने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरु झस्किएका छन् ।
डा. राकेश मिश्रले भन्छन्– ‘निजी वा सरकारी दुबै स्वास्थ्य संस्था र विज्ञ चिकित्सकहरुको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । खराब डाक्टरहरु छन् भने उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्छ, तर चिकित्सा क्षेत्रलाई नै असुरक्षित महसुस गराउने सरकारी निर्णय सही होइन ।’ उनले दुई साता पहिले भक्तपुरको नागरिक अस्पतालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको शल्यक्रिया गरेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भने काठमार्डौमा नरहेकाले बैठकमा सहभागी भएका थिएन । तर उनले स्वस्थयसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याएको बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र भन्नासाथ निजी र सरकारी अस्पतालका साथै डाक्टर र व्यवस्थापन पक्षलाई पनि बुझ्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
संविधान अनुसार नयाँ स्वास्थ्य नीतिले चिकित्सक, सेवाग्राही एवं संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार सबैलाई सम्वोधन गर्ने भएकाले यसमा सबैपक्ष समेटिने मन्त्री पोखरेलले बताए ।